🚨शासनाच्या स्पष्ट आदेशांकडे दुर्लक्ष; केवळ मोजक्या लोकांत विशेष ग्रामसभा
✍️ सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक)
उमरखेड : केंद्र व राज्य शासनाच्या स्पष्ट आदेशांना धाब्यावर बसवत उमरखेड तालुक्यातील अकोली ग्रामपंचायतीने २६ डिसेंबर रोजी आयोजित विशेष ग्रामसभा अत्यंत मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत पार पाडली, असा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
ग्रामसभेपूर्वी दवंडी देणे, लेखी नोटीस काढणे, माईकद्वारे जाहीर सूचना करणे आवश्यक असताना त्याचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम २०२५ अंतर्गत जनजागृती करण्यासाठी पंचायत समिती उमरखेड (नरेगा विभाग) यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना २६ डिसेंबर रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. या आदेशानुसार ग्रामसभेत ग्रामस्थ, महिला, कामगार, अनुसूचित जाती व जमातीतील कुटुंबांचा जास्तीत जास्त सहभाग,
तसेच सभेची छायाचित्रे व व्हिडिओसह नोंद पंचायत निर्णय अॅपवर प्रत्यक्ष वेळेत अपलोड करणे बंधनकारक होते.मात्र अकोली ग्रामपंचायतीत दवंडी न देता, कोणतीही पूर्वसूचना न करता आणि माईक, मंडप, खुर्च्या, प्रकाशव्यवस्था तसेच चहा-नाश्ता यांची कोणतीही व्यवस्था न करता फक्त पाच जणांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा घेतल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
एवढेच नव्हे तर अशा प्रकारे कोरम पूर्ण दाखवून ग्रामसभा पार पाडण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.शासनाने प्रत्येक विशेष ग्रामसभेसाठी पाच हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असताना, तो निधी नेमका कसा व कुठे खर्च झाला, याबाबतही ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या मनमानी कारभारामुळे ग्रामस्थांना नव्या अधिनियमाअंतर्गत मिळणारे १२५ दिवसांचे रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, वेळेवर मजुरी, ग्रामस्तरावर कामांचे नियोजन याबाबतची माहिती मिळालीच नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.या संपूर्ण प्रकाराची उमरखेड पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचू न देणाऱ्या अशा कारभारामुळे ग्रामपंचायतीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
