✍🏻 सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक) मो.9823995466
मुंबई – पूर्वी पोलिसांकडून एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनला बोलावताना BNSS कलम ३५ (३) अंतर्गत केवळ नोटीस (समन्स) देणे पुरेसे मानले जात होते. मात्र, आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, पोलिसांना समन्स किंवा नोटीससोबत संबंधित तक्रारीची पूर्ण प्रत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध नेमकी कोणती तक्रार आहे, हे स्पष्टपणे समजणार आहे. हा आदेश अजय प्रकाशचंद अग्रवाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य [Ajay Prakashchand Agarwal vs. State of Maharashtra] या प्रकरणात देण्यात आला असून, न्यायालयाने पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे.
थोडक्यात, आता केवळ नोटीस पुरेशी नसून तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि विश्वास निर्माण होणार आहे.
