✍🏻 सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक) मो.9823995466
उमरखेड:- शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५% आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेवरून राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी झालेल्या सरकारी निर्णया नंतर १७ फेब्रुवारीपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, परंतु सामाजिक कार्यकर्ते, नागरी समाज संघटना आणि पालक गटांनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केले आहेत. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) ने आरोप केला आहे की अलीकडील आदेशात शाळा निवडी साठी १ किमी अंतराची अट घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत.
शिवाय, नवीन परिपत्रका नुसार, प्रवेश घेतलेल्या मुलांची कागदपत्रे पडताळण्याचा अधिकार थेट खाजगी विनाअनुदानित शाळांना देण्यात आला आहे, ज्यामुळे पारदर्शकते वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यापूर्वी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे २० सदस्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शिक्षक, पालकांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश होता. समितीच्या पडताळणीनंतर, शाळा प्रवेश नाकारू शकत नव्हत्या, ज्याचा विचार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी करण्यात आला होता.
नवीन नियमांमध्ये ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये अंतरावर आधारित निर्बंध तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, आरटीई कायद्याच्या कलम १२(१)(क) नुसार, खाजगी विनाअनुदानित शाळांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी प्रवेश स्तरावर किमान २५% जागा राखीव ठेवणे कायदेशीर रित्या बंधनकारक आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की आरटीई कायद्यात “परिसरासाठी” १ किंवा ३ किमी सारखी कोणतीही निश्चित मर्यादा नमूद केलेली नाही, तर अलिकडच्या अधिसूचनेत १ किमीचा मानक लागू करण्यात आला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अंतरावर आधारित तरतुदींवर आधीच आक्षेप घेतला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालया च्या निर्देशांनुसार, प्रशासकीय नियमांद्वारे कायदेशीर अधिकारांवर बंधने घालता येणार नाहीत. संघटनेने अशी मागणी केली आहे की अंतराच्या आधारावर प्रवेश प्रतिबंधित करणारे सर्व आदेश आणि परिपत्रके तात्काळ मागे घ्यावीत आणि केवळ अंतराच्या आधारावर कोणत्याही पात्र खाजगी शाळेला आरटीई प्रक्रियेतून वगळले जाणार नाही अशा स्पष्ट सूचना जारी कराव्या .
जर सध्याचे नियम कायम राहिले तर हजारो मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. हा मुद्दा आता केवळ प्रवेश प्रक्रियेचा नाही तर आरटीईच्या मूलभूत उद्दिष्टाशी संबंधित असून वंचित आणि गरीब मुलांना शिक्षणाची समान संधी प्रदान करण्याचा आहे . हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे डोळे महाराष्ट्र सरकारच्या पुढील पावलावर लागले आहेत.
निवेदन देतांना सिराजुल हक्क , काझी चुन्नुमिया , फिरोज अन्सारी , डॉ फारूक अबरार , मोहसीन राज , सैय्यद रजा , मुजाहीद खान , सर्फराज अहेमद आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
