न.प.प्रशासनाच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह बजावली नोटीस
✍️ सिध्दार्थ दिवेकर रिपोर्टर (कार्यकारी संपादक)
उमरखेड :- उमरखेड नगर परिषदेने ई-टेंडरद्वारे मनुष्यबळ पुरवठ्याची प्रक्रिया राबविल्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील न्यायालयात याचिकाकर्ता रसूल पटेल यांची याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की 29 डिसेंबर 2005 रोजीच्या शासनाच्या स्थायी आदेश क्रमांक 36 नुसार नगरपरिषदेला मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी निविदा काढण्यास स्पष्ट मनाई आहे.
तरीही नगर परिषदेने या आदेशाच्या विरोधात ई-टेंडरद्वारे मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामुळे याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रक्रियेला न्यायालयीन वैधतेची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.यांना सर्व कायदेशीर मार्गांनी नोटीस देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
याप्रकरणी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, सदर ई-टेंडरवर आधारित कोणत्याही कामाच्या आदेशास अंतिम निर्णय होईपर्यंत वैध मानले जाणार नाही.पुढील सुनावणी 12 जून 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे.
